राशि जमा कराओ

इस समय बिजली उपभोगताओं
ने बिजली बिल भरने में आना कानी कर रहे है इससे बिजली कम्पनी का मेंटेनेंस
गडबडा रहा है(फाइनेसियल मेनेजमेंट) बिजली कम्पनी ने इस समय 3600 करोड़
रूपये के Lightning Bill जारी किये है और बिजली उपभोगताओ ने कुल 1200 करोड़
रूपये के Electricity Bill भरे है राशि जमा कराओ डिस्कोम के प्रयास के बावजूद भी जनता बिजली बिल
भरने को तैयर नही है ऐसे में इन बिजली उपभोगताओं को Lightning Bill भरने के
लिए जागरूक करने के लिए एक विशेष छूट दी गई है कि अगर कोई 31 मई तक
बिजली बिल भरता है तो उसे 5%कि छूट मिलेगी इसके लिए सिर्फ 10 दिन हि शेष बचे
है और यदि एसा नही किता तो डिस्कोम कि तफ्र से आगे फिर तीन महीने का एक साथ
electricity bill भेजा जाएगा जिससे जनता को झटका लग सकता ह। “ जयपुर डिस्कोम के एमडी ए के गुप्ता

बरेली: घोटालेबाज पूर्व प्रधान, सचिव और तकनीकी सहायक से होगी वसूली

बरेली, अमृत विचार। विकास कार्यों में अनिमितताएं व शासकीय धनराशि गबन करने में फंसे गांव वभियाना के घोटालेबाज निवर्तमान प्रधान रहीस अहमद, सचिव और तकनीकि अधिकारी से 7 लाख रुपये की रिकवरी होगी। डीएम ने आदेश दिया है कि तीनों को आधी-आधी राशि जमा करवानी होगी। इसके अलावा सहासा गांव की निवर्तमान प्रधान संसारा और …

बरेली, अमृत विचार। विकास कार्यों में अनिमितताएं व शासकीय धनराशि गबन करने में फंसे गांव वभियाना के घोटालेबाज निवर्तमान प्रधान रहीस अहमद, सचिव और तकनीकि अधिकारी से 7 लाख रुपये की रिकवरी होगी। डीएम ने आदेश दिया है कि तीनों को आधी-आधी राशि जमा करवानी होगी। इसके अलावा सहासा गांव की निवर्तमान प्रधान संसारा और सचिव भी पंचायत भवन का निर्माण कराने में धांधली समेत कई गंभीर आरोपों में फंस गए हैं। डीपीआरओ धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि नवंबर में डीडी पंचायत महेंद्र सिंह के साथ आलमपुर जाफराबाद की ग्राम पंचायत वभियाना और सहासा का निरीक्षण किया गया था।

इस दौरान वभियाना गांव में निर्माणाधीन पंचायत भवन और शौचालय देखा तो निवर्तमान प्रधान, सचिव व तकनीकि सहायक की बड़ी लापरवाही उजागर हो गई। बताया गया कि मनरेगा से पंचायत भवन में निर्माण कराया लेकिन सचिव इससे जुड़े अभिलेख नहीं दिखा सके। तकनीकी अधिकारी द्वारा पंचायत भवन निर्माण को बनाए स्टीमेट में भी लापरवाही उजागर हुई। जिसके बाद निवर्तमान प्रधान, सचिव और तकनीकि अधिकारी से 7 लाख रुपये की रिकवरी का आदेश दिया गया। इसी तरह सहासा ग्राम पंचायत में पंचायत भवन और सामुदायिक शौचालय निर्माण को भेजी गई धनराशि का बंदबांट हुआ।

निर्माण कार्य कराने को भेजी धनराशि से निवर्तमान प्रधान और सचिव अपना विकास करने में जुटे रहे। ग्राम पंचायत में डीडी पंचायत और डीपीआरओ ने सीसी कार्यों का भी निरीक्षण किया था। जिसमें जांच अधिकारी को बड़े पैमाने पर गड़बडी मिली है। पंचायत भवन में डबल चार्ज की टाइल्स न लगाकर घटिया क्वालिटी की टाइल लगा दी। सीसी रोड के किनारे नाली का निर्माण भी ठीक तरीके से नहीं कराया। जिस कारण राशि जमा कराओ पानी सड़क पर बह रहा है। पंचायत भवन के निर्माण पर कितनी धनराशि खर्च की मौके पर सचिव अफसरों इससे संबंधित अभिलेख भी नहीं दिखा सके। इन पर भी शिकंजा कसा गया है।

ब्लाक आलमपुर जाफराबाद के गांव वभियाना और सहसा का पिछले महीने डीडी पंचायत के साथ निरीक्षण किया था। जांच में दोनों ही गांव में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी मिली हैं। सचिव मौके पर अभिलेख भी नहीं दिखा सका। वभियाना ग्राम पंचायत के निवर्तमान प्रधान, सचिव और तकनीकि सहायक से सात लाख की रिकवरी होगी। सहसा ग्रापं में भी बड़ी पैमाने पर गड़बड़ी मिली हैं। डीएम राशि जमा कराओ के आदेश पर यहां के निवर्तमान प्रधान और सचिव को भी नोटिस भेजा गया है। -धर्मेंद्र कुमार, डीपीआरओ

बिजली बिल जमा कराओ, 5% की छूट पाओ राशि जमा कराओ – 31 मई 2022 तक

बिजली बिल जमा कराओ, 5% की छूट पाओ – 31 मई 2020 तक

क्या है इस लेख में

लॉकडाउन में बिजली बिल (Electricity Bill)

राजस्थान सरकार ने लॉकडाउन होने के कारण प्रदेश के लोगो को बिजली बिल जमा करने के लिए तीन महीने की छूट दी गयी राशि जमा कराओ हैv जिसके कारण बिजली कंपनी के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है और तीन महीने का बिल एक साथ आयेगा तो बिल की राशि भी बहुत अधिक हो जाएगी। और जिससे लोगो को बिल भरने में कई प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए बिजली कंपनियों ने Electricity Bill बिजली बिल समय से पहले जमा करने वाले लोगो को 5 % छूट देने की घोषणा की गयी है।

अभी प्रदेश भर के बिजली बिल की बकाया राशि 3600 करोड़ रूपये से अधिक बताया जा रहा है। जिसमे बिजली कंपनियों के द्वारा बिल का भुगतान पाने के लिए लिए प्रदेश के लोगो को एक ऑफर दे रही है। जिससे बिजली का भुगतान समय पर करने पर बिजली कंपनीयो के द्वारा बिजली बिल में 5% की छूट दी जा रही है। जिससे बिजली कंपनियों को हो रही फाइनेंसियल समस्याओ को दूर किया जा सकेगा।

31 मई 2020 तक Electricity Bill नहीं जमा कराया तो लगेगी पेनल्टी

ये स्कीम फ़िलहाल 31 मई 2020 तक ही लागु रहेगी इसके अलावा कोई व्यक्ति 31 मई 2020 के बाद अपना बिजली का बिल जमा करवाता है तो उसको बिजली बिल में 5% की छूट नही दी जाएगी। वैसे आप 31 जून 2020 राशि जमा कराओ तक आराम से अपना बिजली बिल जमा करा सकते है। लेकिन इसमें आपको लेट शुल्क देना होगा और आपको 5 % की छूट भी नही दी जाएगी।

बिजली बिल अपने मोबाइल पर कैसे प्राप्त करे ?

जिन लोगो के मोबाइल नंबर बिजली बिल जुड़े हुए है उनको SMS के जरिये बिजली बिल की जानकारी दे दी गयी है। फिर भी जिन लोगो का मोबाइल नंबर बिजली बिल से कनेक्ट नही है और उनका बिजली बिल अभी तक उनके घर पर नही पहुंचा है। लॉकडाउन के कारण तो वो बिजली कंपनियों के द्वारा जारी किये गये मोबाइल नंबर 7065051222 पर SMS भेज कर बिजली बिल की डिटेल्स प्राप्त कर सकते है।

• इसके लिए आपको दिए गये मोबाइल नंबर पर JVVNL REGMOB लिख कर
• साथ में आपके मोबाइल नंबर लिखकर भेजना होगा
• उसके बाद आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर कर लिया जायेगा
• और फिर आपके मोबाइल पर बिजली बिल की डिटेल्स प्राप्त हो जाएगी।

बिजली बिल जमा कहाँ करवायें ?

• इसके लिए आप अपने नजदीकी बिजली घर में आप अपना बिजली बिल जमा करवा सकत है।
• इसके अलावा आप ऑनलाइन ई-मित्र या स्वयं भी बिजली बिल जमा करवा सकते है जो बिलकुल निशुल्क है।
• इसके लिए आपको किसी भी तरह का एक्स्ट्रा चार्ज नही देना होता है।

जरुरी सुचना:-

इस समय बिजली उपभोगताओं
ने बिजली बिल भरने में आना कानी कर रहे है इससे बिजली कम्पनी का मेंटेनेंस
गडबडा रहा है(फाइनेसियल मेनेजमेंट) बिजली कम्पनी ने इस समय 3600 करोड़
रूपये के Lightning Bill जारी किये है और बिजली उपभोगताओ ने कुल 1200 करोड़
रूपये के Electricity Bill भरे है डिस्कोम के प्रयास के बावजूद भी जनता बिजली बिल
भरने को तैयर नही है ऐसे में इन बिजली उपभोगताओं को Lightning Bill भरने के
लिए जागरूक करने के लिए एक विशेष छूट दी गई है कि अगर कोई 31 मई तक
बिजली बिल भरता है तो उसे 5%कि छूट मिलेगी इसके लिए सिर्फ 10 दिन हि शेष बचे
है और यदि एसा नही किता तो डिस्कोम कि तफ्र से आगे फिर तीन महीने का एक साथ
electricity bill भेजा जाएगा जिससे जनता को झटका लग सकता ह। “

जयपुर डिस्कोम के एमडी ए के गुप्ता

Haryana Panchayat Elections: हरियाणा में पंचायत चुनाव के लिए पूरी जानकारी, सरपंच के नामांकन से लेकर खर्च तक की पूरी रिपोर्ट देखिये

हरियाणा के राज्य निर्वाचन आयुक्त धनपत सिंह ने कहा ने पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव की घोषणा कर दी है। पहले चरण में झज्जर सहित राज्य के भिवानी, फतेहाबाद, जींद, कैथल, महेंद्रगढ़, नूंह, पंचकूला, पानीपत और यमुनानगर जिलों में मतदान होगा। पहले चरण के लिए जारी शेड्यूल के अनुसार जिला परिषद सदस्यों व पंचायत समिति सदस्यों के लिए 30 अक्टूबर तथा पंच-सरपंच पद के लिए 2 नवंबर को मतदान होगा।

ये है पंचायत चुनाव का कार्यक्रम

डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) कैप्टन शक्ति सिंह ने पंचायती राज चुनाव के कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि जिला में 8 अक्टूबर शनिवार को चुनाव पंचायत चुनाव की विधिवत अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। पंचायत चुनाव को लेकर 14 अक्टूबर से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। इसके लिए 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है।

वहीं नामांकन दाखिल करने के लिए 19 अक्टूबर तक समय निर्धारित किया गया है। नामांकन पत्रों की जांच 20 अक्टूबर को होगी और 21 अक्टूबर को उम्मीदवार दोपहर 3 बजे तक अपना नामांकन वापिस ले सकते हैं।

21 अक्टूबर को उम्मीदवारों द्वारा नामांकन वापिस लेने के बाद उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे और उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी कर दी जाएगी।

चुनाव के लिए जारी कार्यक्रम के अनुसार 30 अक्टूबर को पंचायत समिति सदस्यों व जिला परिषद सदस्यों तथा 2 नवंबर को सरपंच और पंच पद के लिए मतदान होगा। मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। यदि किसी जिला परिषद सदस्य व पंचायत समिति सदस्य के लिए दोबारा मतदान (रि-पोल) होता है तो वह 2 नवंबर को करवाया जाएगा।

इसी तरह किसी सरपंच व पंच पद के लिए दोबारा मतदान (रि-पोल) होता है तो वह 4 नवंबर को होगा। सरपंच व पंच पद के नतीजे उसी दिन चुनाव के बाद घोषित कर दिए जाएंगे जबकि जिला परिषद सदस्यों व पंचायत समिति सदस्यों के नतीजे सभी चरणों का चुनाव पूरा होने के बाद घोषित किए जाएंगे।

चुनाव लड़ने के लिए यह होगी शैक्षणिक योग्यता

पंचायती राज संस्थाओं के उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता इस प्रकार रहेगी। पंच पद के लिए अनारक्षित उम्मीदवार के लिए 10वीं, अनुसूचित जाति के पुरुष उम्मीदवार व किसी भी श्रेणी की महिला उम्मीदवार के लिए 8वीं व अनुसूचित जाति की महिला उम्मीदवार के लिए 5वीं कक्षा पास होना जरूरी है।

सरपंच पद के लिए अनारक्षित उम्मीदवार के लिए 10वीं, अनुसूचित जाति के पुरुष उम्मीदवार व किसी भी श्रेणी की महिला उम्मीदवार के लिए (जिसमें अनुसूचित जाति की महिला भी शामिल है) 8वीं पास होना जरूरी है।

पंचायत समिति सदस्य के लिए अनारक्षित उम्मीदवार के लिए 10वीं, अनुसूचित जाति के पुरुष उम्मीदवार व किसी भी श्रेणी की महिला उम्मीदवार के लिए 8वीं पास होना जरूरी है।

जिला परिषद सदस्य के लिए अनारक्षित उम्मीदवार के लिए 10वीं, अनुसूचित जाति के पुरुष उम्मीदवार व किसी भी श्रेणी की महिला उम्मीदवार के लिए 8वीं पास होना जरूरी है।

उम्मीदवार को यह जमा करानी होगी जमानत राशि

पंचायत चुनाव लड़ने के लिए पंच पद के लिए अनारक्षित उम्मीदवार को 250 रुपये व महिला, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार को 125 रुपये जमानत राशि जमा करवानी होगी। सरपंच पद के लिए अनारक्षित उम्मीदवार को 500 रुपये व महिला, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार को 250 रुपये जमानत राशि जमा करवानी होगी।

पंचायत समिति सदस्य के अनारक्षित उम्मीदवार को 750 रुपये व महिला, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार को 375 रुपये जमानत राशि जमा करवानी होगी। जिला परिषद सदस्य के अनारक्षित उम्मीदवार को 1000 रुपये व महिला, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार को 500 रुपये जमानत राशि जमा करवानी होगी।

यह होगी चुनाव खर्च की सीमा

वहीं चुनाव में पंच पद का उम्मीदवार अधिकतम 50,000 रुपये, सरपंच पद का उम्मीदवार अधिकतम 2 लाख रुपये, पंचायत समिति सदस्य का उम्मीदवार अधिकतम 3,60,000 रुपये तथा जिला परिषद सदस्य का उम्मीदवार अधिकतम 6,00,000 रुपये चुनाव खर्च कर सकता है।

Delhi MCD Polls: वो कहता है मैं औरंगजेब हूं और ये मेरी सल्तनत है- एलजी पर अरविंद केजरीवाल का निशाना, बोले- योग बंद कराने का पाप किया है

Delhi MCD Election 2022: केजरीवाल ने कहा कि एलजी ने फाइल मंगाकर योगा क्लास बंद कर दी।

Delhi MCD Election 2022: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। (फोटो सोर्स: ANI)

Delhi MCD Election 2022: आम आदमी पार्टी (AAM Aadmi Party) के राष्ट्रीय संयोजक और राशि जमा कराओ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने गुरुवार (24 नवंबर, 2022) को NDTV से कई मुद्दों को लेकर बातचीत की। इस दौरान अरविंद राशि जमा कराओ केजरीवाल ने दिल्ली के उपराज्यपाल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वो कहता है, मैं औरंगजेब हूं और ये मेरी सल्तनत है।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के अंदर हम योगा क्लासेस चलाते थे। मेरी सरकार जनता को फ्री में योगा सिखाती थी। उन्होंने कहा कि 17 हजार लोग दिल्ली में योगा क्लास करते थे, लेकिन एलजी ने एक दिन फाइल मंगाकर योगा क्लास बंद कर दी। क्या यह सही है। केजरीवाल ने कहा कि हमने एलजी साहब के पैर पकड़े, सब कुछ किया, लेकिन वो नहीं माने। दिल्ली सीएम ने कहा कि योगा कौन बंद करता है। योगा बंद करने से पाप चढ़ता है। हमारे हिंदू धर्म में कहा गया है कि कोई बीमार हो, उसका इलाज कराओ तो पुन मिलता है, कोई गरीब हो उसको शिक्षा दो तो पुन मिलता है।

अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के कचरा प्रबंधन मुद्दे और यमुना प्रदूषण पर भी बात की। केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी पर दिल्ली के लोगों को भरोसा है। उन्होंने कहा कि एमसीडी में भ्रष्टाचार है, हर काम के लिए पैसा लगता है। एमसीडी में सारे काम बिना पैसे के होंगे।

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Gujarat Election : अज़ान की आवाज सुन बीजेपी के स्वतंत्र देव सिंह ने रोक दिया भाषण, एंकर बोलीं – “डर का माहौल” के जनक ये न दिखा पाएंगे, लोगों ने कर दी खिंचाई

केजरीवाल से जब पूछा गया कि दिल्ली में कूड़े के पहाड़ कैसे हटेंगे? इस सवाल पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं सोच समझकर बात करता हूं। जब दिल्ली में हमारी सरकार आई थी तो पहले कहा जाता था कि सरकारी स्कूल कैसे ठीक करोगे? स्कूल ठीक कर दिए तो कूड़े के पहाड़ भी ठीक हो जाएंगे। केजरीवाल ने कहा कि जब लोग चांद पर पहुंच गए तो ये तो कूड़े के पहाड़ हैं।

दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि शहर में नया कूड़ा जमा न हो, इसको लेकर व्यवस्था की जाएगी। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में सरकार बनने के बाद यमुना की सफाई के लिए पांच साल का समय मांगा था। 2025 में पांच साल पूरे होंगे, तब यमुना में डुबकी लगाकर दिखाऊंगा।

दिल्ली में काम का जिक्र करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पिछले 7 साल में हमने बहुत काम किया है। हमने अपने वादे पूरे किए हैं, शिक्षा में सुधार किया है, मोहल्ला क्लीनिक बनाए हैं, अस्पतालों को बेहतर बनाया है। केजरीवाल ने कहा कि हमने दिल्ली में अच्छा काम किया है। लोगों ने हमसे जो भी अपेक्षा की थी, हमने उसे पूरा किया है। हमने शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा पर अच्छा काम किया है।

केजरीवाल ने भाजपा पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछले पांच साल में दिल्ली सरकार ने MCD को एक लाख करोड़ रुपये दिए। उन्होंने कहा कि भाजपा से पूछा जाए कि यह सब पैसा कहां गया। केजरीवाल ने कहा कि हम अतिक्रमण के आधार पर एक छोटा जुर्माना लगा सकते हैं। हमारा काम करने का इरादा है, हमारी नीयत साफ है।