व्यापारियों को मिले वित्तीय मदद
व्यापारियों की 14 सूत्रीय मांग को लेकर बीजेपी सांसद से मिले व्यापारी नेता
लखनऊ। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर सभी राजनीतिक दल अपने घोषणा पत्र तैयार करने में जुटी हुई हैं. वहीं, जनता और व्यापारी भी अपनी मांगों को लेकर मुखर होने लगे हैं। इसी कड़ी में शनिवार को उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल के प्रतिनिधि ने प्रयागराज से भाजपा सांसद रीता बहुगुणा जोशी को मांग पत्र सौंपा है। सांसद ने व्यापारियों को आश्वासन दिया है कि उनकी जायज मांगों को भाजपा के घोषणा पत्र में शामिल किया जाएगा।
उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल के प्रतिनिधि दल ने शनिवार की सुबह लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी की सांसद रीता बहुगुणा जोशी से मुलाकात कर 14 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। उत्तर प्रदेश व्यापारियों को मिले वित्तीय मदद आदर्श व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजय गुप्ता ने बताया कि सांसद को व्यापारी से जुड़ी समस्याओं के संबंध में मांग पत्र सौंपा गया है। संजय गुप्ता ने बताया कि उन्होंने सांसद से भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में व्यापारियों की समस्याओं को खत्म करने की मांग को शामिल करने की मांग की है. बीजेपी सांसद ने मेनिफेस्टो कमेटी के समक्ष उनके मांग पत्र को प्रस्तुत रखने का आश्वासन दिया है।
सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही व्यापारी समाज के लिए काम करती चली आ रही है। बीजेपी पार्टी व्यापारियों के कल्याण और उनके सहायता के लिए हर संभव प्रयास करती है। सांसद ने बताया कि उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल की तरफ से एक मांग पत्र दिया गया है। इस मांग पत्र व्यापारियों को मिले वित्तीय मदद व्यापारियों को मिले वित्तीय मदद में ऐसी कई समस्याएं हैं, जिनका समाधान होना व्यापारियों को मिले वित्तीय मदद चाहिए। रीता बहुगुणा जोशी ने बताया कि वह भारतीय जनता पार्टी के मेनिफेस्टो कमेटी के सामने व्यापारियों के मांग पत्र को रखेंगीं और इस पर चर्चा की जाएगी।
बजट 2021: ट्रेडर्स की मांग- बजट में रिटेल कारोबार के लिए बनाई जाए नेशनल ट्रेड पालिसी
कोरोना लॉक डाउन के दौरान देश भर में आवश्यक सामानों की आपूर्ति को बनाये रखने में देश के व्यापारियों ने कोई कसर नहीं छोड़ी लेकिन उसके बावजूद भी विभिन्न आर्थिक पैकजों में व्यापारियों को कोई भी आवंटन न.
कोरोना लॉक डाउन के दौरान देश भर में आवश्यक सामानों की आपूर्ति को बनाये रखने में देश के व्यापारियों ने कोई कसर नहीं छोड़ी लेकिन उसके बावजूद भी विभिन्न आर्थिक पैकजों में व्यापारियों को कोई भी आवंटन न होने से निराश देश भर के व्यापारियों ने कल संसद में प्रस्तुत होने वाले केंद्रीय बजट पर भारी उमीदें बांधी हुई है। ट्रेडर्स एसोसिएशन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने कहा कि बजट में एक नेशनल ट्रेड पालिसी फॉर रिटेल ट्रेड, ई कॉमर्स व्यापारियों को मिले वित्तीय मदद पालिसी एवं एक ई कॉमर्स रेगुलेटरी अथॉरिटी का गठन तथा एक वोलंटरी डिस्क्लोज़र स्कीम (वीडीएस) भी घोषित होनी जरूरी है लेकिन वीडीएस स्कीम के अंतर्गत घोषित करने वालों से कोई पूछ ताछ न होने का आश्वासन भी दिया जाना आवश्यक है जिससे देश में कथित रूप से छिपे हुए कारोबार को मुख्य धारा से जोड़ा जा व्यापारियों को मिले वित्तीय मदद सके ।
कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ़ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी सी भरतिया और राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने कहा की वर्तमान में व्यापारी वित्तीय संकट से जूझ रहे हैं और उन्हें उम्मीद व्यापारियों को मिले वित्तीय मदद है की बजट में व्यापारियों को बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों से कम ब्याज पर तथा आसान शर्तों पर कारोबार के लिए धन मिले, इसकी नीति बजट में अवश्य घोषित होगी वहीँ कॉर्पोरेट सेक्टर पर जिस प्रकार से आय कर की व्यापारियों को मिले वित्तीय मदद उच्चतम सीमा 25 % है, व्यापारियों पर भी यह लागू होने का एलान भी बजट में होना चाहिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के लोकल पर वोकल तथा आत्मनिर्भर भारत अभियान को सफल बनाने के लिए देश के व्यापारियों, कारीगरों,हस्तशिल्पी एवं देश की प्राचीन कला का काम करने वाले लोगों को इस अभियान से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु भी एक व्यापक योजना बजट में घोषित होनी चाहिए वहीं देश में महिला व्यापारियों को मिले वित्तीय मदद उद्यमियों के बढ़ावा देने के लिए भी बजट में एक विशेष प्रावधान की उम्मीद व्यापारी लगाए बैठें है ।
बजट 2021: खर्च को बढ़ावा व्यापारियों को मिले वित्तीय मदद देने के लिए सरकार कर सकती है नई व्यापारियों को मिले वित्तीय मदद घोषणाएं
उन्होंने उम्मीद जताई है की जीएसटी कर प्रणाली जो बेहद जटिल हो गई है उसके सरलीकरण की नीति भी बजट में घोषित हो। वहीं दूसरी ओर व्यापारियों पर लगे सभी प्रकार के कानूनों की समीक्षा के लिए एक टास्क फोर्स के गठन की घोषणा भी बजट का व्यापारियों को मिले वित्तीय मदद हिस्सा हो सकती है। देश में घरेलू व्यापार पर लगे लगभग 28 तरह के लाइसेंस के स्थान पर आधार की तरह केवल एक लाइसेंस लागू करने की घोषणा भी बजट में होनी चाहिए वही इज ऑफ़ ड्यूइंग बिजनिस को बढ़ावा देने के लिए भी एक व्यापक योजना बजट का हिस्सा हो सकती है । उन्होंने यह भी कहा की देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे वीर जवानों तथा देश के सभी राज्यों की पुलिस के लिए एक विशेष कोष की स्थापना की घोषणा भी बजट में हो जिसमें देश के नागरिक स्वेच्छा से धन दे और वो दिया हुआ धन आयकर से मुक्त होना चाहिए ।